डीएम के निर्देशन पर एसडीएम सदर ने भू माफियाओं से अवमुक्त कराई करोड़ो की जमीने
कब्जा मुक्त जमीनों में बहेगी विकास की बयार
UP TIMES NEWS- सरकारी जमीनों में कब्जा किए माफियाओ पर बांदा प्रशासन ने जबरदस्त शिकंजा कसा है। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति की तहत डीएम ने माफियाओं से करोड़ों की जमीने अवमुक्त कराई है। कब्जा मुक्त होने के बाद जमीनों में प्रशासन द्वारा विकास की बयार बहाई जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस नीति का फार्मूला सदर तहसील में काफी हद तक हावी है। डीएम जे रीभा के निर्देशन पर भू माफियाओं से अवैध कब्जों से सरकारी भूमि को मुक्त कराने हेतु संचालित अभियान के क्रम में तहसील बाँदा प्रशासन द्वारा अविधिक अध्यासियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही एसडीएम सदर नमन मेहता के नेतृत्व में लगातार जारी है। तहसील प्रशासन द्वारा मौजा लड़ाकापुरवा के गाटा सं0 1352 रकबा 0.385हे0, मौजा मवई बुजुर्ग के गाटा सं0 741 व 1888 रकबा क्रमशः 0.263हे0 व 0.494 हे0, मौजा बड़ोखर खुर्द के गाटा सं0 721/3 रकबा 0. 081हे0 व मौजा भवानीपुरवा नॉन जेड०ए० के गाटा सं0 1378, 1380 रकबा क्रमशः 0.446हे0 व 0.639 हे0 कुल 2.308हे0 भूमि को अवैध कब्जे से अवमुक्त कराया गया है। इस प्रकार कुल 2.308हे0 हे० को तहसील प्रशासन बाँदा द्वारा विगत 03 माह में अवमुक्त करायी गयी है। डीएम जे रीभा ने कहा कि सभी अवमुक्त करायी गयी उक्त भूमि अत्यंत बहुमूल्य है। तथा शासन-प्रशासन के लिए इसका सार्वजनिक उपयोग में लाया जाएगा। अवैध कब्जों से मुक्त करायी गई भूमि का उपयोग जनहित एवं विकास कार्यों में किया जा जाएगा। तहसील प्रशासन द्वारा सरकार की बहुमूल्य भूमि को अवैध कब्जे से अवमुक्त कराया गया है।
इसके अतिरिक्त मौजा भवानीपुरवा (नॉन-जेड०ए०) की 13 भूमियों को चिन्हित कर नोटिस प्रेषित किए गए हैं। जिन पर शीघ्र ही कार्यवाही कर भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। शहर में सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा सड़क मार्ग पर अवस्थित अवैध निर्माण / मकानों को भी हटवाया गया है। जिसमें शहर के लोगो का भी भरपूर सहयोग तहसील प्रशासन को मिला है। उक्त अतिक्रमण हटाये जानें से अतिरिक्त 0.7750 हेक्टेयर भूमि सड़क चौड़ीकरण के लिए उपलब्ध करायी गई। इस प्रकार तहसील प्रशासन द्वारा कुल 3.083 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई जा चुकी है। एसडीएम सदर नमन मेहता ने कहा कि तहसील प्रशासन द्वारा अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही जारी रहेगी। सार्वजनिक उपयोग हेतु निर्धारित भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किसी भी दशा में नही होने दिया जाएगा। सभी प्राप्त शिकायतों एवं संज्ञान में आने वाले प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाने के साथ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।