प्रधानों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन,बताई पीड़ा
UP TIMES NEWS- जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से प्रधानों ने गांव के विकास के लिए समय से भुगतान कराए जाने की मांग की है। वहीं ज्ञापन देकर उत्पीड़न रोके जाने की भी मांग की है।
भेजे गए ज्ञापन में कहा कि प्रजातान्त्रिक भारत देश के सविधान के अनुसार पंचायतीराज अधिनियम के अंतर्गत गांव के विकास हेतु सविधान की ११वीं अनुसूची के अनुच्छेद २४३ (छ) के तहत २९ विभागों के संचालनका अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है जिसके मुखिया ग्राम प्रधान हैं। ग्रामपंचायतों में मनरेगा द्वारा हो रहे सभी कार्यों का समय से भुगतान करवाना अतिआवश्यक है। प्रधानों द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करवाए गएँ हैं परन्तु लगभग १.५वर्ष से आंशिक धनराश का ही भुगतान हुआ है। जो की लोकतंत्र की मूल अवधारणा का हनन है। प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन की मंशा के अनुरूप प्रधानों ने अप्रैल, मई २०२५ तक गौ शालाओं का संचालन कुछ पंचायतों के द्वारा किया गया है परन्तु उनके द्वारा दिए मांग पत्रों को अस्वीकार किया जा रहा है। जोकि बिल्कुल ही गलत है। ग्राम प्रधानों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पंचयतों का अवशेष धनराशि दिलाई जाए। ग्राम पंचायतों में अभी तक १५वें केंद्रीय वित्त कि क़िस्त नहीं आयी है जिस कारण जल, संकट, ग्राम विकास आदि के कार्य पूर्णतः बाधित हैं। इसलिए भुगतान कराया जाए।ग्राम पंचायतों में होने वाले पंचायती चुनाव के कारण शिकायत का दौर चालू है। प्रशासनिक कर्मचारियों एवं एवं अधिकारियों द्वारा प्रधानों का शोषण किया जा रहा है। जिसे तत्काल प्रभाव में रोका जाए।
कहा कि पंचायत चुनाव नजदीक होने कारण महोदय ग्राम प्रधान द्वारा दिए प्रस्ताव / शिकायत को अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रथम वरीयत के साथ समाधान करने के लिए आदेशित किया जाए। ग्राम पंचायतों में हुए जलजीवन मिशन द्वारा तोड़ी गयी गावों कि नाली सड़क का निर्माण कार्य कराये जाना बहुत ही आवश्यक है। ज्ञापन देने में
ब्रजेन्द्र सिंह गौतम जिलाध्यक्ष,कमलेश निगम अतर्रा ग्रामीण,अरविन्द सिंह चंदवारा,लाला भैया चमरहा,अरुण कुशवाहा कुलकुम्हारी,अशोक कुमार चिल्ली,रत्नेश कोरा कुरौली
संजय त्रिपाठी गंछा,दिनेश कुमार इछावर,मुंगुश प्रधान,बिछवाही प्रधान आदि मौजूद रहे